
अनारक्षित वर्गों को भी आयु में छूट दी जाए: राज्यसभा में दिग्विजय सिंह
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2159 11 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए
मध्य प्रदेश में बस्तियों के लिए परियोजना संबंधी विस्तृत रिपोट
श्री दिग्विजय सिंहः
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्दौर, सागर और भोपाल में बस्तियों के लिए प्रारंभिक चरण की प्रायोगिक परियोजना संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने पर व्यय होने वाली धनराशि जारी किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजे गए प्रस्ताव की क्या स्थिति है?
उत्तर
श्री बाबुल सुप्रियो
राज्य मंत्री शहरी विकास मंत्रालय
राजीव आवास योजना के अंतर्गत तीन प्रायोगिक परियोजनाओं को कुल 193.45 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से स्वीकृत किया गया है। इसमें 3447 आवासीय एकको के निर्माण/उन्नयन के लिए 93.47 करोड़ रुपए का केन्द्रीय हिस्सा शामिल है। आज तक 37.39 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके है। इन परियोजनाओ का ब्यौरा अनुलग्नक में है। उपर्युक्त बताई गई 03 परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करने के प्रभारी की प्रतिपूर्ति की राशि जारी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
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