21 जुलाई 2014 मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1253 उत्तर देने की तारीखः 21.07.2014

अध्यापक शिक्षा में निजी कॉलेजों के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

1253. श्री दिग्विजय सिंहः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अध्यापक शिक्षा में निजी कॉलेजों के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इन दिशा-निर्देशों में संशोधन का सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से सुझाव आए हैं और इन दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री के. एस. वर्मा की अध्यक्षता में अध्यापक शिक्षा के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया गया था। उच्च आयोग की सिफारिसों में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के वि‌द्यमान मानददण्डों और मानको की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है।    

उक्त सिफारिश के आलोक में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) ने मान्यता प्रदान करने तथा उससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में अपने विद्यमान विनियामक कार्यों की समीक्षा की है और इन प्रस्तावों को जनता की राय लेने तथा सभी स्टेक होल्डरों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एनसीटीई की वेबसाइट पर डाल दिया है।