23 जुलाई 2014 अवैध खनन कार्य के संबंध में न्यायमूर्ति शाह आयोग का प्रतिवेदन
मोदी सरकार ने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया, लेकिन इसमें कुछ ऐसी शर्तें लगाईं गई, जिनकी वजह से EWS से आने वाले बच्चों की संख्या प्रति सीट बहुत कम है।
उदाहरण के लिए UPSC में SC-ST और OBC वर्ग के लोगों को आयु में छूट दी जा रही है, लेकिन EWS के लिए किसी भी तरह की आयु छूट नहीं है।
इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि अनारक्षित वर्गों को भी आयु में छूट दी जाए, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने यह छूट दे रखी है।
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परीक्षाओं के नाम पर देश में हो रहा व्यवसाय
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