23 जुलाई 2014 अवैध खनन कार्य के संबंध में न्यायमूर्ति शाह आयोग का प्रतिवेदन
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1323 (21 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)
मध्य प्रदेश में मनरेगा से जुड़ी अनियमितताएं
श्री दिग्विजय सिंहः
क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2011-12 2012-13 और 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में अनियमितताओं के कितने कितने प्रकरण सामने आये हैं.
(ख) क्या इन मामलों की जांच करवाई गई है; और
(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने और कौन-कौन से जगहों पर आरोप सिद्ध पाये गये हैं और आरोप सिद्ध होने पर क्या कार्यवाही की गई है?
उत्तर
(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(क): मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 के बीच राज्य स्तर पर 953 शिकायतें प्राप्त हुई। इससे निचले स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जानकारी का संकलन राज्य सरकार नहीं करती है।
(ख): राज्य ने 284 शिकायतों की जांच-पड़ताल कर ली है और शेष की जांच-पड़ताल चल रही 12
(ग): राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच- पड़ताल के अनुसार 50 शिकायत सही पाई गई थी। पंचायती राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, पंचायती राज प्राधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है। सम्बद्ध नियमों के तहत सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। निधियों के दुर्विनियोजन के मामलों में वसूली प्रक्रिया चल रही है।
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