#RajyaSabha Question Number 1603


Rajya Sabha Question Number 1630 Justice Shah Commission Report on illegal mining [ अवैध खनन कार्य के संबंध में न्यायमूर्ति शाह आयोग का प्रतिवेदन ]  asked by Digvijaya Singh

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA

QUESTION NO 1603

ANSWERED ON 23.07.2014

Compensation in Crop damage due to hailstorm in M.P.

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to satate :-

  • (a) whether a proposal was received from Madhya Pradesh Government for payment to compensate the loss to crops by hailstorm in the year 2013-14; and
  • (b) if so, the amount approved by Government for this natural calamity and the amount for which Utilization Certificate was issued by Madhya Pradesh Government?

Answer (a) to (c):As per the information made available by the National Investigation Agency, 20 cases of bomb blasts are being investigated by the Agency. The status of each of the cases of bomb blasts along with the names of the accused is at Annuxure.

However, in the instant case, upon receipt of the memorandum from the State Government of Madhya Pradesh, an Inter-Ministerial Central Team visited the affected areas for on the spot assessment of damages. The High Level committee in its meeting held on 19-03-2014 considered the memorandum, report of the Central Team, recommendation of the Sub Committee of National Executive Committee thereon and the extant items and norms of assistance from State Disaster Response Fund (SDRF)/National Disaster Response Fund (NDRF) and approved the assistance of Rs.494.95 crore from NDRF subject to the adjustment of 75% of balance available in the SDRF account for the instant disaster.

Both the installments of Central share of SDRF for the year 2013-14 amounting to Rs. 170.50 crore each have been released to the State Government on 7th October and 20th December, 2013 respectively, In addition, the Government of India has released an amount of Rs.585.72 crore (Rs.262.38 crore to respond to the floods of 2013 and Rs.323.34 crore in the context of response to hailstorms in 2014) from NDRF to the State Government for management of relief necessitated by notified natural disasters during 2013-14.

As per the scheme of SDRF/NDRF, the State Government is responsible to ensure that money drawn from the SDRF account is actually utilized for the purposes for which the SDRF has been set up and only on item of expenditure and as per norms approved by the Government of India. The State Accountant General is required to monitor the expenditure as per the items and norms of assistance. The Comptroller and Auditor General of India conducts audit of SDRF/NDRF every year.


मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान की राशि के भुगतान

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

  • (क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान की राशि के भुगतान का प्रस्ताव आया था; और
  • (ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा के लिए कितनी राशि मंजूर की और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग प्रमाणपत्र जारी किया गया ?

उत्तर: : गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू

(क) और (ख):कार्रवाई निधि से वित्ती य सहायता तत्काल राहत के लिए है न कि क्षति के मुआवजे के लिए।

तथापि, मौजूदा मामले में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद, अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने नुकसान का मौके पर मूल्यांकन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उच्च‍ स्तरीय समिति ने दिनांक 19.03.2014 को आयोजित अपनी बैठक में ज्ञापन, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, उस पर राष्ट्रींय कार्यकारी समिति की उप समिति की सिफारिश तथा राज्या आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) / राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से सहायता के मानदंडों और मौजूदा मदों पर विचार किया तथा मौजूदा आपदा के लिए एस डी आर एफ खाते में उपलब्धो शेष राशि में से 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से 494.95 करोड़ रु. की सहायता अनुमोदित की।

वर्ष 2013-14 में राज्य6 आपदा कार्रवाई निधि के केन्द्री य अंश की 170.50 करोड़ रु. की दोनों किस्तें क्रमश: 07 अक्तूबर और 20 दिसम्बर, 2013 को राज्य सरकार को जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान अधिसूचित राष्ट्रीय आपदाओं के लिए आवश्यक राहत के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से 585.782 करोड़ रु. की राशि (वर्ष 2014 में ओला-वृष्टि से निपटने की कार्रवाई के संदर्भ में 323.34 करोड़ रु. और बाढ़ से निपटने की कार्रवाई के लिए 262.38 करोड़ रु.) जारी की है।

राज्यय आपदा कार्रवाई निधि / राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि की योजना के अनुसार राज्ये सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेादार है कि राज्या आपदा कार्रवाई निधि लेखा से आहरित राशि वास्तिव में उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च की जाती है जिनके लिए राज्य आपदा कार्रवाई निधि स्था पित की गई है और यह खर्च केवल व्यकय मद पर तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। राज्य् महालेखाकार को सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार व्यिय की मॉनीटरिंग करनी होती है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रत्येंक वर्ष राज्य व आपदा कार्रवाई निधि / राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि की लेखापरीक्षा करते हैं।