Religion is a Fundamental Right of Every Citizen

Religion is a Fundamental Right of Every Citizen by Digvijaya Singh

India is a Multi Religion Multi Ethnic Country and it's strength lies in Unity in Diversity.

When India became independent, Pakistan chose to be a theocratic state and we chose to be a secular state. Secularism is enshrined in our Constitution.

What does Secularism mean? To us, it means "Sarv Dharm Sam Bhav" -- equal respect to all religions, but the state has no religion. It doesn't mean irreligion, which is how the Communists might interpret it.

Every Indian has a fundamental right to adopt, practice and preach his religious belief but no one has the right to impose his religious belief on others either by inducement or force. In the 50s, during the Congress regime of Pt. Ravi Shankar Shukla as CM of the Central Provinces, a Committee was constituted to look into the conversion of tribals, particularly in Jashpur and Rajgarh.

On the basis of the recommendation of the committee, an Anti-Conversion Law was enacted, which is still there in the State of Madhya Pradesh and Chattisgarh. This law doesn't infringe on the fundamental right of a citizen to choose and convert to a religion of his choice but authorises the administration to ensure that the conversion is not through any inducement or by force.

Procedure has been laid down in the Act and the sub-divisional magistrate of that area has been empowered to see that the conversion is voluntary and not through either inducement or by force. In my 10 years as chief minister in Madhya Pradesh, there was no complaint whatsoever on this issue.

The RSS calls reverse conversion as Ghar Wapsi. Have the VHP and Bajrang Dal activists followed the due provisions of anti-conversion law or have they violated the law? Would the chief minister of Chattisgarh, where the so-called Ghar Wapsi has taken place, please come forward and say that he has acted as per the law of land?

Can he say that he has acted as per the provisions of the Constitution of India, which he has taken Oath to protect?

I am sure he will not respond.

The RSS/BJP combine has successfully been able to give a wrong interpretation to secularism. To them, secularism means Muslim appeasement and unfortunately, through a sustained campaign on social media, they have been able to convince younger netizens that secularism means muslim appeasement.

This is the failure of the secular parties. Although they constituted the majority, they were unable to convey the actual meaning of secularism to the young netizens of India. Since 1925 when RSS was formed, they have single-mindedly followed the strategy of Muslim bashing and poisoned minds through a sustained campaign of distorting history and a disinformation campaign about Muslims and Islam.

I don't deny that there may have been cases of conversion through inducement or by force. But is conversion an issue on which the BJP has won the mandate? To correct one wrong, another wrong should be committed?

BJP has won the election on the issue of development. Is conversion or reconversion necessary to achieve the development goals set by the BJP?

To me personally, an anti-conversion law, which prohibits conversion through inducement or force is acceptable if it is done after exhaustive discussions with all political parties and religious groups.

BJP/RSS is working with a definite game plan to polarize the body politic of this country. RSS has more than 150 organisations, all of which work under the directions of the RSS chief and are working towards the policy of divide and rule.

Conversion through inducement of poor Muslim families is definitely infringement of the fundamental right and all those who are responsible must be severely punished. I am convinced that all that is happening is a part of the diabolical plan of the BJP and with the active connivance of the Prime Minister.

A senior BJP functionary has a different explanation, however. According to him, all this is being done by a VHP leader who is bitterly opposed to Modi. Is it possible? Only God above or the RSS Chief down below can tell!

Anand Grover, UN special rapporteur on the right to health. Digvijaya Singh Member of Parliament Rajya Sabha

धर्म एक मौलिक अधिकार है ।

भारत अनेक धर्मों और जातियों का देश है और उसकी ताकत "विविधता में एकता" में निहित है। जब भारत आजाद हुआ तो बंटवारे के समय पाकिस्तान ने एक धार्मिक राज्य होना स्वीकार किया और हमने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित है।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? हमारे लिए इसका अर्थ "सर्व धर्म समभाव" अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान आदर है किन्तु राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब अधर्म नहीं है जैसा कि अर्थ संभवतः कम्युनिस्ट लोग लगाते है।

प्रत्येक भारतीय को अपने धार्मिक विश्वास का पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। किन्तु किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अपने धर्म को प्रलोभन से या बलपूर्वक दूसरों पर थोपे।

50 के दशक में कॉंग्रेस शासनकाल में जब पंडित रविशंकर शुक्ल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विशेषकर जशपुर और राजगढ़ में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के मामलो की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर धर्मान्तरण विरोधी कानून लागू किया गया था जो अभी भी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू है।

यह कानून एक नागरिक द्वारा अपने धर्म को चुनने और अपनी पसंद के धर्म में परिवर्तित होने के मौलिक अधिकार में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। किन्तु प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत करता है कि धर्मांतरण किसी प्रकार का लालच देकर या जोर जबरदस्ती से नहीं किया गया हो। इस अधिनियम में धर्मांतरण की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है और उस क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) को यह देखने की शक्तियां दी गयी है कि धर्मान्तरण स्वेच्छिक है और वह किसी लालच में आकर या बलपूर्वक नहीं किया जा रहा है। मेरे 10 वर्षों तक मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के दौरान राज्य में इस मामले को लेकर एक भी शिकायत नहीं आयी।

आर.एस.एस. पुनर्धर्मांतरण को घर वापसी कहती है। क्या विश्व हिन्दू परिषद और बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण विरोधी क़ानून के प्रावधानों का पालन किया है? या उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है? जिन स्थानों पर कथित घर वापसी हुयी है, क्या वहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सामने आकर यह कहेंगे कि उन्होंने मौजूदा कानून के तहत कार्यवाई की है? क्या वे यह कह सकते है कि उन्होंने भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाई की, जिसकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली है? मैं जानता हूँ कि वे जवाब नहीं देंगे।

आर.एस.एस./भाजपा संयुक्त रूप से धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या करने में सफल रहे है। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मुस्लिम तुष्टिकरण से है। दुर्भाग्य से वे सोशल मीडिआ पर एक अनवरत मुहिम चलाकर इंटरनेट का उपयोग करने वाले युवाओं को यह स्वीकार करवाने में सफल हो गए है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब मुस्लिम तुष्टिकरण से है।

यह धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की असफलता है। भले ही वे सब मिलकर उनसे ज्यादा हो, फिर भी इंटरनेट से जुड़े युवाओं को धर्मनिरपेक्षता का असली अर्थ समझाने में असमर्थ रहे है।

1925 में जब से आर.एस.एस.का गठन हुआ, उसने पूरे मन से मुसलमानों पर प्रहार करने की रणनीति को अपनाया और इतिहास को विकृत करके व मुसलमानों और इस्लाम के बारे में गलत जानकारियां देने का अभियान चलाकर लोगों के मन में जहर घोला।

लालच देकर या बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया है मै इसे नहीं नकारता। किन्तु क्या धर्मांतरण वह मुद्दा है जिसके आधार पर भाजपा को जनादेश प्राप्त हुआ? एक गलती को सुधारने के लिए क्या दूसरी गलती की जानी चाहिए? भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव जीती है। क्या भाजपा द्वारा तय किये गए विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धर्मांतरण या पुनर्धमांतरण आवश्यक है?

मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि देश में ऐसा धर्मांतरण विरोधी क़ानून जो लालच या जोर-जबरदस्ती से धर्मांतरण को रोकता है, स्वीकार्य है। बशर्ते इसे सभी राजनीतिक दलों और धार्मिक समूहों से व्यापक चर्चा के बाद बनाया जाये।

भाजपा/ आर.एस.एस. इस देश के लोगों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए एक सुनियोजित योजना के तहत काम कर रही है। आर.एस.एस. के 150 से अधिक संगठन है और वे सभी आर.एस.एस. प्रमुख के निर्देशों के तहत काम कर रहे है।

गरीब मुस्लिम परिवारों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन निश्चित ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जो इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें अवश्य ही कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सब कुछ हो रहा है वह भाजपा की विध्वंसकारी योजना का एक हिस्सा है जिसमे प्रधानमंत्री की भी मूक सहमति है।

यद्यपि एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी इसका अलग स्पष्टीकरण देते है। उनके अनुसार यह सब विश्व हिन्दू परिषद के एक नेता के द्वारा किया जा रहा है जो मोदी के धुर विरोधी है। क्या यह संभव है? ऊपरयह सिर्फ ईश्वर बता सकता है या फिर नीचे आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भगवत।